पृष्ठभूमिमा शिशिर योगीको स्वर रहेको गीत बजिरहेको छः बोल्ने कोही छैन गाउँमा, बोल्ने कोही छैन, पाहुना आउँदा घरको ढोका खोल्ने छैन ……
‘बाबु, यसपालि दसैँमा पनि आउँदैनौ? खेतमा धान पाकिसक्यो। घरमा म र तिम्री आमा मात्रै छौँ।’
विदेशमा काम गर्ने छोरालाई गाउँबाट बाबुको फोन आउँछ।
‘बुबा, बिदा मिलेन। ऋण पनि तिर्न बाँकी छ। अर्को वर्षचाहिँ आउँछु।’
फोन राखेपछि बाबु खेततिर हेर्छन्। खेतमा धान पाकेको छ, तर काट्ने मान्छे छैन। घरमा अन्न छ, तर परिवारसँगै बसेर खाने सदस्य छैनन्। गाउँमा विद्यालय छ, तर विद्यार्थी घटेका छन्। स्वास्थ्यचौकी छ, तर स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन कठिन छ। युवाहरू विदेशमा छन्, गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका छन्।
यो कुनै एउटा परिवारको कथा होइन। नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनाको प्रतिनिधि चित्र हो।
नेपालमा अहिले एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ—देशको जनसंख्या अझै तीन करोड पुगेको छैन, तर धेरै गाउँमा जनशक्तिको अभाव छ। प्रश्न जनसंख्या कति छ भन्ने मात्र होइन, जनसंख्या कहाँ छ, कुन उमेरको छ, के काम गर्छ र देशको उत्पादन प्रणालीसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने हो।
समस्याको पृष्ठभूमि: जनसंख्या वृद्धि सुस्त, युवा पलायन तीव्र
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (एनएसओ) को राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ। वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ। २०६८ को जनगणनामा यो दर १.३५ प्रतिशत थियो। यसले जनसंख्या वृद्धिको गति उल्लेख्य रूपमा सुस्त भएको देखाउँछ।
यस परिवर्तनका पछाडि दुई प्रमुख प्रवृत्ति छन्—घट्दो प्रजनन दर र बढ्दो बसाइँसराइ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कुल प्रजनन दर प्रति महिलामा २.१ सन्तानमा झरेको छ। सन् १९९६ मा यो दर ४.६ थियो। अर्थात्, परिवारको आकार घट्दै छ र भावी श्रमशक्तिमा नयाँ पुस्ताको योगदान पनि क्रमशः बदलिँदै छ।
जनगणना २०७८ ले विदेशमा अनुपस्थित जनसंख्या करिब २१ लाख ९० हजार देखाएको छ। अनुपस्थितमध्ये करिब ४९.४ प्रतिशत २०–२९ वर्ष उमेर समूहका छन्। यो उमेर समूह उत्पादन, उद्यमशीलता, परिवार निर्माण र सामाजिक नेतृत्वका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो।
अर्कोतर्फ, आन्तरिक बसाइँसराइले पनि ग्रामीण बस्तीको जनसांख्यिक स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक र बजारको पहुँच खोज्दै मानिसहरू सहर तथा सुविधायुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेका छन्। एनएसओको जनसंख्या प्रक्षेपण प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यका, चितवनलगायतका क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्य र केही पहाडी जिल्लालाई ऋणात्मक खुद बसाइँसराइ भएका क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ।
यसरी विदेशिने युवा, सहरतिर सर्ने परिवार, घट्दो जन्मदर र बढ्दो वृद्ध जनसंख्याले ग्रामीण समाजमा जनसांख्यिक रिक्तता सिर्जना गरिरहेका छन्। यो केवल बसाइँसराइको विषय होइन; यो नेपालको उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा र क्षेत्रीय विकासको भविष्यसँग जोडिएको संरचनात्मक समस्या हो।
तथ्यले देखाएको चुनौती: जनसांख्यिक लाभांशको अवसर कि संकटको पूर्वसंकेत?
नेपालको समस्या युवा विदेश गए भन्नेमा मात्र सीमित छैन। देशले युवा जनशक्तिलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु यसको मूल समस्या हो।
एनएसओको जनसंख्या प्रक्षेपण २०२१–२०५१ प्रतिवेदनले वडा तहसम्मको जनसांख्यिक परिवर्तनको अनुमान उपलब्ध गराएको छ। यसले अब राष्ट्रिय औसतका आधारमा मात्र योजना बनाउने पुरानो अभ्यास पर्याप्त नहुने देखाउँछ। कुनै वडामा विद्यालय थप्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्को वडामा विद्यार्थी अभावका कारण विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। कतै प्रसूति सेवा विस्तार आवश्यक छ भने कतै ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह प्रमुख आवश्यकता बन्न सक्छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो चरण (२०२२/२३) ले बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत देखाएको छ। यसै सर्वेक्षणअनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेका छन्। यसले विप्रेषणले घरपरिवारको उपभोग र अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि रोजगारीका लागि विदेशमा निर्भरता कति व्यापक छ भन्ने संकेत गर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विप्रेषणलाई गरिबी न्यूनीकरण र समष्टिगत आर्थिक स्थिरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने स्रोत मानेको छ। तर विप्रेषणबाट प्राप्त पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य बुझ्नुपर्छ—वैदेशिक रोजगारी आफैँमा समस्या होइन। यसले परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र आर्थिक संकटको समयमा देशलाई सहारा दिएको छ। समस्या त्यतिबेला सिर्जना हुन्छ, जब देशको उत्पादन प्रणाली युवा जनशक्तिको निरन्तर बहिर्गमनमा निर्भर हुन थाल्छ।
अर्कोतर्फ, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहको आसपास वा केही सर्वेक्षणमा त्यसभन्दा तल पुगेको छ। ६० वर्षमाथिको जनसंख्या २०६८ को ७.६ प्रतिशतबाट २०७८ मा ९ प्रतिशत पुगेको छ। उएनएफपिएका अनुसार सन् २०६१ सम्म वृद्ध जनसंख्याको हिस्सा २२.४ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण छ। अर्थात्, अहिले विदेशिने युवा र भोलि बढ्ने वृद्ध जनसंख्याको दोहोरो दबाबले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र श्रमबजारलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
यसर्थ, नेपालले जनसांख्यिक लाभांशको अवसरलाई स्थायी आर्थिक क्षमतामा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
संवैधानिक दायित्व, सोह्रौँ योजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: नीति छ, परिणाम कहाँ?
नेपालको संविधानले रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा धारा ३३ मा व्यवस्था गरेको छ। धारा ३४ ले श्रमिकको हक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छ भने धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत श्रमशक्तिको व्यावसायिक क्षमता विकास, देशभित्र रोजगारी वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, पुँजी, प्रविधि तथा अनुभवलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजना (२०२४/२५–२०२८/२९) ले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, संरचनात्मक रूपान्तरण, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता र मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। योजनाले जनसांख्यिक लाभांश उपयोग गर्ने अवसरलाई पनि महत्त्व दिएको छ। तर योजनामा उल्लेख भएका प्राथमिकता स्थानीय तहको वार्षिक बजेट, आयोजना छनोट र वास्तविक रोजगारी सिर्जनामा कति रूपान्तरण भए भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पक्ष पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म मर्यादित रोजगारी, उत्पादकत्व वृद्धि, लैङ्गिक समानता र असमानता न्यूनीकरणको लक्ष्य स्वीकार गरेको छ। सन् २०२४ को नेपालको स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा (भिएनआर) ले २०३० का लक्ष्यतर्फको समग्र प्रगति ४१.७ प्रतिशत मात्र पुगेको देखाएको छ।
त्यस्तै, नेपालले सन् २०१८ मा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता समर्थन गरेको छ। यसको राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीति २०२४ मा स्वीकृत भएको छ। यसले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित आवागमन र विकासमा उनीहरूको योगदानलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व स्थापित गर्छ।
त्यसैले चुनौती नीति अभाव मात्र होइन; संविधान, आवधिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य राष्ट्रिय परिणाममा बदल्ने कार्यान्वयन क्षमताको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : गाउँ जोगाउन केवल अनुदान होइन, अवसर चाहिन्छ
जापान, दक्षिण कोरिया र चीनले ग्रामीण जनसंख्या घट्ने समस्यालाई केवल जनसंख्या नियन्त्रण वा भौतिक पूर्वाधारको विषय मानेका छैनन्। स्थानीय अर्थतन्त्र, सेवा पहुँच र बसोबासको आकर्षणलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गरेका छन्।
जापानको रिजनल रिभाइटलाइजेसन नीतिले राजधानी तथा ठूला सहरमा केन्द्रित आर्थिक अवसरलाई क्षेत्रीय सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ। स्थानीय उत्पादन, पर्यटन, साना उद्यम, डिजिटल सेवा र स्थानीय रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। स्थानीय तहलाई जनसंख्या आकर्षित गर्ने र आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक पहिचान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
दक्षिण कोरियाले जनसंख्या घटिरहेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी लोकल एक्स्टिन्सन रेस्पोन्स फन्ड परिचालन गरेको छ। यसबाट स्थानीय रोजगारी, आवास, सेवा र युवा उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने अभ्यास विकास भएको छ।
चीनले ग्रामीण पुनरुत्थान रणनीतिमार्फत कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण पूर्वाधार, स्थानीय उद्योग र बजार पहुँच विस्तारमा जोड दिएको छ। यी देशका अनुभवबारे गरिएको तुलनात्मक अनुसन्धानले ग्रामीण जनसंख्या घट्नुमा रोजगारीको असमान वितरण, युवा पलायन र वृद्धावस्थाको संयुक्त प्रभाव रहेको देखाउँछ।
नेपालले यी अभ्यासको हुबहु नक्कल गर्न सक्दैन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ—गाउँमा युवा फर्काउन अपिल गरेर हुँदैन; आय, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र सम्मानजनक जीवनको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
नीतिगत रौँचिरा विश्लेषण: सरकारदेखि नागरिकसम्मको साझा जिम्मेवारी
नेपालको जनसांख्यिक संकटको समाधान श्रम स्वीकृति घटाउने, विदेश जान रोक्ने वा गाउँ फर्किन आग्रह गर्ने नीतिमा खोज्नु गलत हुन्छ। नागरिकलाई रोजगारी, शिक्षा र जीवनस्तर सुधारका लागि जहाँ जान मन लाग्छ, त्यहाँ जाने स्वतन्त्रता छ। राज्यको दायित्व भनेको देशभित्र पनि त्यस्तै अवसर निर्माण गर्नु हो।
यसका लागि ‘होल अफ गभरमेन्ट एप्रोच’ आवश्यक छ। जनसंख्या मन्त्रालय वा श्रम मन्त्रालयको एकल कार्यक्रमले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
कपहिलो, संघीय सरकारले राष्ट्रिय जनसांख्यिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। सोह्रौँ योजनासँग आबद्ध गरी २०२६–२०३५ को जनसांख्यिक रूपान्तरण तथा ग्रामीण पुनरुत्थान रणनीति ल्याउनुपर्छ। एनएसओ को २०२१–२०५१ जनसंख्या प्रक्षेपणलाई आधार बनाएर प्रत्येक स्थानीय तहको जनसंख्या, उमेर संरचना, बसाइँसराइ, प्रजनन दर र श्रमशक्तिको नियमित विश्लेषण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिलाई युवा उद्यमको क्षेत्र बनाउनुपर्छ। बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती, करार खेती, कृषि यान्त्रीकरण, शीतभण्डार, प्रशोधन र बजार सुनिश्चिततामा लगानी गर्नुपर्छ। उत्पादनको जोखिम किसानले मात्र बोक्ने होइन, बीमा र बजार प्रणालीले पनि साझेदारी गर्नुपर्छ।
तेस्रो, श्रम, रोजगार तथा शिक्षा क्षेत्रलाई जोड्नुपर्छ। स्थानीय श्रमबजारको मागअनुसार प्राविधिक शिक्षा, सीप परीक्षण र उद्यमशीलता प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी स्थानीय उद्योग, कृषि, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालयको जिसिएम राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीतिलाई यही उद्देश्यसँग जोड्न सकिन्छ।
चौथो, वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई उत्पादनशील ग्रामीण लगानीतर्फ प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको सम्भाव्यता हेरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले कृषि प्रशोधन, ग्रामीण पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र स्थानीय उद्योगमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवाका लागि उद्यम स्थापना सहजीकरण र व्यवसाय परामर्श आवश्यक छ।
पाँचौँ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिणाममुखी जिम्मेवारी दिनुपर्छ। स्थानीय तहले जनसंख्याको अवस्था हेरेर विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, यातायात र डिजिटल सेवाको पुनर्विन्यास गर्नुपर्छ। घट्दो जनसंख्या भएका बस्तीमा सेवा बन्द गर्नु समाधान होइन; आवश्यकताअनुसार एकीकृत सेवा केन्द्र, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ।
छैटौँ, नागरिक समाज, सहकारी र समुदायलाई परिचालन गर्नुपर्छ। बाँझो जमिनको उपयोग, सामुदायिक उद्यम, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा समुदायको सहभागिता आवश्यक छ। महिलाको अवैतनिक श्रम घटाउन बाल हेरचाह, सामुदायिक हेरचाह र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि विस्तार गर्नुपर्छ।
अन्ततः सरकारले पाँच वटा मापनयोग्य परिणाम तय गर्नुपर्छ—स्थानीय रोजगारी सिर्जना, युवा श्रमशक्ति सहभागिता, बाँझो जमिनको उपयोग, फर्केका श्रमिकको उद्यमशीलता र सेवा पहुँच। यी सूचकको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गरिनुपर्छ। बजेट खर्चलाई सफलता मान्ने होइन, गाउँमा कति रोजगारी थपियो र कति परिवारको जीवनस्तर बदलियो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
निष्कर्ष: गाउँ रित्तिनु केवल जनसंख्याको घटना होइन, राष्ट्रिय क्षमताको क्षय हो
नेपाल अहिले जनसांख्यिक संक्रमणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। एकातिर काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्या छ, अर्कोतिर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी र उत्पादनशील अवसर छैनन्। एकातिर विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ, अर्कोतिर गाउँको उत्पादन प्रणाली श्रमिक अभावमा कमजोर हुँदै छ। एकातिर औसत आयु बढिरहेको छ, अर्कोतिर वृद्धावस्थाको हेरचाह गर्ने पारिवारिक संरचना परिवर्तन भइरहेको छ।
यसलाई केवल युवा विदेश गए भन्ने भावनात्मक बहसमा सीमित गर्नु हुँदैन। यो कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक वित्त र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।
नेपालले अब जनसंख्या नीतिलाई परिवार नियोजन र जन्मदरको बहसबाट माथि उठाएर जनसंख्या, रोजगारी, बसाइँसराइ, क्षेत्रीय विकास र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्छ। जनसांख्यिक लाभांशको अवसर सीमित समयका लागि हुन्छ। त्यसलाई उत्पादन र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसके भोलि यही अवसर वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक दायित्वमा परिणत हुन सक्छ।
गाउँमा युवालाई फर्काउन नसके पनि गाउँमा अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। विदेशमा रहेका युवाको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशको विकाससँग जोड्न सकिन्छ। तर यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय र परिणाममुखी सार्वजनिक लगानी आवश्यक छ।
आज विदेशमा रहेका युवाले भोलि फर्केर बस्न सक्ने गाउँ हामी बनाउँदै छौँ कि उनीहरूका आमाबुबाले जीवनको अन्तिम समय बिताउने खाली घर मात्र छोड्दै छौँ?
(लेखक तथ्यांक अधिकृत हुन्।)
